लघु संवर्गातील वृत्तपत्र चालवणाऱ्या पत्रकारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी नागपूरच्या सभेतून पत्रकारांची संचालक कार्यालयाला धडक..

नागपूर – स्वातंत्र्य पूर्व काळापासून निर्भीडपणे आपल्या लेखणीच्या ताकदीने जनसामान्यांस न्याय देणारे व शासनाच्या ध्येय धोरणास तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचविणारे व जनतेचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवणारी जिल्हा वृत्तपत्रे ज्यांना केंद्र शासन व राज्य शासन संपविण्याचा डाव आखत असून गेल्या सहा वर्षात दरवाढ न होणे, परम सीमेवर गेलेली महागाई व विद्युत दरात झालेली वाढ तसेच पूर्णवेळ याच व्यवसायात कार्यरत असलेल्या वृत्तपत्रांना सन्मान व न्याय मिळालाच पाहिजे तसेच 20 डिसेंबर 2018 रोजीच्या शासन निर्णयातील झालेल्या चुका दुरुस्त करून जिल्हा वृत्तपत्रांच्या न्याय संगत मागण्या 15 ऑगस्ट पर्यंत अंमलात आणाव्या या मागणीला धरून 34 वर्षापासून कार्यरत प्रमुख संघटना महाराष्ट्र बहुभाषीय पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र लघु वृत्तपत्र अधिकार रक्षा संघर्ष समितीच्या वतीने 24 जून रोजी नागपूर रविभवन येथे लघु संवर्गातील मालक, संपादक, प्रकाशकांचा आक्रोश दिवस म्हणून शासनाच्या गळा घोट धोरणाविषयी संपादकांच्या तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आल्या.
यात मुख्यत्वे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत दिनांक 20 डिसेंबर 2018 रोजी काढण्यात आलेला शासन निर्णय क्रमांक–मावज/२०१८/प्र.क्र.३४८/३४ ज्यात जाणीवपूर्वक म्हणावे की मुद्रण दोषामुळे लघु संवर्गातील वृत्तपत्रांवर अन्यायकारक निकष समाविष्ट करून लघुसंवर्गातील जिल्हा दैनिकांना व साप्ताहिकांना समाप्त करण्याचा डाव असून यात नमूद नियमांची बारकाईने वाचन केल्यास यातील मुद्दा क्रमांक 4.6.5 यात नमूद नियमावलीत यापूर्वीच्या 2001 व 2009 च्या शासन निर्णयात प्रत्येकी कामाचे मूल्य असे नमूद असताना, 20 डिसेंबर 2018 रोजीच्या शासन निर्णयात एकूण कामाचे मूल्य असे लिहिण्यात आले आहे. ज्यामुळे या शासन निर्णयापूर्वी ज्या एका कामाचे मूल्य त्या वेळेनुसार 20 लाख असेल अशा कामांची जाहिरात जिल्हा वृत्तपत्रांना मिळत होती. त्यानंतर वाढलेला सी.एस.आर. पाहता कामाचे मूल्य वाढले परंतु येथे प्रत्येकी कामाचे मूल्य 50 लाख असे पाहिजे असताना, एकूण कामाचे मूल्य 50 लाख केल्याने जिल्हा पातळीवरून प्रकाशित होणारी दैनिके व साप्ताहिकांना अशा जाहिराती मिळणे या नियमामुळे अशक्य झाले आहे, यात शासनाने तातडीने सुधार करावा. तसेच कायद्यानुसार निविदा सूचना, लिलाव व सेवा भरती, अधिसूचना असे स्पष्ट असताना जिल्हा दैनिक व साप्ताहिकांना अशा जाहिराती पासून नेहमी वंचित रहावे लागते. तसेच राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील कोणतेही कार्यालय, विभागांकडून नियमात तरतूद असताना 60 दिवसात देयकांची अदायगी न होणे, ही बाब निश्चितच न्याय संगत नाही. तसेच वेळोवेळीच्या शासन निर्णयात विशेष प्रसंगाच्या ऐच्छिक जाहिरातींची संख्या चार ऐवजी एक ऐच्छिक जाहिरात का करण्यात आली असा सवालही निवेदनाच्या माध्यमातून सरकारला विचारण्यात आला. तसेच जिल्हा वृत्तपत्रे शासनाच्या धोरणास प्रसिद्धी देतात म्हणून त्यांना मदतीचा हात म्हणून जिल्हा निहाय D.P.D.C. च्या स्तरावरील विकास योजनांना अनुसरून सहा जाहिराती देण्यात याव्या. ज्या जिल्हा वृत्तपत्रांना पंचवीस वर्षे पूर्ण झाली असतील त्यांना मोठ्या वृत्तपत्रांप्रमाणे दर्शनी जाहिरात कृष्णधवल तरी देण्यात यावी. ज्या विभागाअंतर्गत विकास कामांच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात त्या विभागांनी संक्षिप्त स्वरूपाच्या जाहिराती प्रकाशित करण्याचा धडाका लावला असून ज्यात निविदा विक्री सुरू व संपण्याची तारीख, निविदा उघडण्याची तारीख, कामाचे नाव, कामावर होणारा एकूण खर्च, कोणत्या गटाच्या पात्रते करिता काम राखीव आहे, यातील अटी व शर्ती इत्यादी बाबी नमूद न करता संकेतस्थळावर विस्तृत पहा असे नमूद करून प्रसिद्ध केल्या जातात. त्यामुळे कुठे–कुठे, कोणती–कोणती विकास कामे प्रारंभ होत आहेत याची माहिती जनसामान्यांपर्यंत व स्पर्धकांपर्यंत पोहोचत नसून त्यासाठी नियम क्रमांक4.6.5 मध्ये स्पष्ट तरतूद करण्यात यावी. तसेच कमीतकमी ३ वर्ष नियमित, निकषाप्रमाणे प्रकाशित होणाऱ्या वृत्तपत्रांनाच किंवा जर्नालिझम मध्ये डिग्री किंवा डिप्लोमा धारक असेल तर अशा वृत्तपत्रांना शासन यादीत समाविष्ट करण्यात यावे. ज्या अर्थी शासन निर्णयात नमूद बाबीनुसार यापूर्वीचे अस्तित्वात असलेले राज्यातील सर्व मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध शासकीय विभाग तसेच शासकीय, निमशासकीय संस्था यांचे यापूर्वीचे सर्व प्रसिद्ध शासन निर्णय, शासनादेश, परिपत्रके अधिक्रमित करण्यात आले आहे. असे नमूद असताना, या नियमाची अंमलबजावणी कोणत्याही कार्यालयाकडून होत नसून यांना शासन निर्णय 2018 च्या निकषाची अंमलबजावणी करण्यास बाद्य करावे
६० वर्षे पूर्ण झालेल्या लघु वृत्तपत्रांच्या संपादकांना कायमस्वरूपी अधिस्वीकृती पत्र बहाल करण्यात यावे. तसेच ज्या संपादकांना वृत्तपत्रात संपादन करताना दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा संपादकांना बारावी पासची अट रद्द करून दहावी उत्तीर्ण असेल तरी अधिस्वीकृती अर्ज रद्द न करता त्यांना बहाल करण्यात यावे. अशा विविध मागण्यांना अनुसरून राज्यातील विविध जिल्ह्यातून आलेल्या सर्व उपस्थित मा. संपादकांच्या मान्यतेने ठराव मंजूर करण्यात आला. ज्यास डॉ. आंबेडकर राईट मीडिया वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. भागवत लांडगे यांनी वृत्तपत्रांच्या रास्त मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर सर्व उपस्थितांसह संचालक, माहिती व जनसंपर्क यांच्या कार्यालयात धडक देण्यात आली व जोपर्यंत मागण्यांच्या संदर्भात योग्य आश्वासन मिळणार नाही तो पर्यंत कार्यालयात बैठा आंदोलन करून कार्यालय सोडणार नाही अशी भूमिका महाराष्ट्र लघु वृत्तपत्र अधिकार रक्षा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सरदार हरविंदरसिंह धुन्नाजी यांनी घेतल्याने सर्व उपस्थित संपादकांच्या समोर मान. संचालक, माहिती व जनसंपर्क यांनी आपल्या मागण्यांच्या संदर्भात सहानुभूतीपूर्वक योग्य निर्णय घेण्याकरिता आपण शासनास कळवू असे आश्वासन दिले व मान. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्याशी भ्रमणध्वनी द्वारे बोलणे घडवून आणले. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन त्यांनाही मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. सायंकाळी पाच वाजता टिळक भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन मोठ्या संख्येने उपस्थित विविध वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना याविषयी माहिती देऊन आपणही आमच्या या लढ्यास राज्य शासनापर्यंत पोहोचवून सहकार्य करावे अशी विनंती करण्यात आली.
ज्यास डॉ. आंबेडकर.
राईट मीडिया वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. भागवत लांडगे यांनी वृत्तपत्रांच्या रास्त मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर सर्व उपस्थितांसह संचालक, माहिती व जनसंपर्क यांच्या कार्यालयात धडक देण्यात आली व जोपर्यंत मागण्यांच्या संदर्भात योग्य आश्वासन मिळणार नाही तो पर्यंत कार्यालयात बैठा आंदोलन करून कार्यालय सोडणार नाही अशी भूमिका महाराष्ट्र लघु वृत्तपत्र अधिकार रक्षा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सरदार हरविंदरसिंह धुन्नाजी यांनी घेतल्याने सर्व उपस्थित संपादकांच्या समोर मान. संचालक, माहिती व जनसंपर्क यांनी आपल्या मागण्यांच्या संदर्भात सहानुभूतीपूर्वक योग्य निर्णय घेण्याकरिता आपण शासनास कळवू असे आश्वासन दिले व मान. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्याशी भ्रमणध्वनी द्वारे बोलणे घडवून आणले. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन त्यांनाही मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. सायंकाळी पाच वाजता टिळक भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन मोठ्या संख्येने उपस्थित विविध वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना याविषयी माहिती देऊन आपणही आमच्या या लढ्यास राज्य शासनापर्यंत पोहोचवून सहकार्य करावे अशी विनंती करण्यात आली.
यावेळी सभेचे अध्यक्षस्थानी साप्ताहिक जरब चे संपादक ज्येष्ठ पत्रकार श्री. यशवंत दाचेवारजी होते. तसेच महाराष्ट्र बहुभाषीय पत्रकार परिषदेचे प्रांताध्यक्ष श्री. सरदार हरविंदरसिंह धून्नाजी, साप्ता. नया भारती समाचार चे श्री. इकबालसिंग धुन्नाजी, साप्ता. पुलगाव टाइम्स चे श्री. अनुपकुमार भार्गव, डॉ. आंबेडकर राईट मीडिया वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा दैनिक संध्याकिरण चे प्रमुख संपादक श्री. भागवत लांडगे, दैनिक खालसा संदेश चे श्री. दीपक खाडिलकर, दैनिक मजदूर टाइम्सचे श्री. योगेश उपरे, दैनिक अमरावती दर्पणचे श्री. प्रभुदयाल जयस्वाल, दैनिक वनांचलचे संपादक श्री. सरदार जसबीरसिंग वधावन, साप्ताहिक ब्रह्मपुरी ब्लास्ट चे संपादक श्री. नेताजी मेश्राम, दैनिक आदिमानव चे संपादक श्री. अशोक कोटकर, साप्ता. तुकूम समाचार चे श्री. नामदेव वासेकर, साप्ता. चंद्रपूर खबरबात चे चारुदत्त कोटकर, साप्ता. जिरो माइल चे श्री. आनंद शर्मा, साप्ता. बल्लारपूर एक्सप्रेस चे श्री. सरफराज अली, दैनिक अंबानगरी समाचार चे श्री. प्रितेश जयस्वाल, साप्ता. कलम चे श्री. राजेंद्र पाठक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमजीवी पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष तथा साप्ता. कलम आंबेडकरवाद चे श्री. बंडूभाऊ पोपटकर, साप्ता. बेरोजगार संदेश चे श्री. चंद्रभान रामटेके, साप्ता. हो ना ही होना चे श्री. संजय भंडारे, साप्ता. संध्या किरण चे श्री. कुनाल कांबळे, साप्ता. दोपहर संदेश चे श्री. पंकज मिश्रा, साप्ता. एकता की मशाल चे श्री. विलास मनोहर, साप्ता. पोलीसनामा चे श्री. प्रफुल भटकर, साप्ता. विश्वदीप्ति चे श्री. राजकुमार शर्मा, साप्ता. जागरण चे श्री. आनंद शुक्ला, साप्ता. किसान के साथ चे श्री. सुशील पांडे, साप्ता. जनसहयोग चे श्री. सुनील गावंडे, साप्ता. नितधम्म चे श्री. संजय बोरकर, साप्ता. विदर्भाचा आवाज चे श्री. हर्षल काळे, साप्ता. शिवप्रेरणा चे श्री. पंकजकुमार तिवारी, साप्ता. देवडी दर्शनचे श्री. चंद्रकांत पवार, साप्ता. विवेक वार्ता चे श्री. आनंद जगताप, साप्ता. जिरो माइल च्या सौ. विद्या शर्मा, श्री. अंकुश डाखोरे, दर्शना गेडाम, दिलीप तांदळे, योगिता भुते, प्रदीप बोरकर, दीपक गुप्ता, सुजाता मसराम, मंगेश उईके, श्री. पी. व्ही. संगवार, देवानंद मुरकुटे, श्री. गौरव यांचे सह मोठ्या प्रमाणात लघु वृत्तपत्रांचे मालक, प्रकाशक, संपादक तथा प्रतिनिधी उपस्थित होते.