जळगाव दि.४ दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी भारत सरकारने दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनीयम 2016 हा कायदा पारीत केला असून,त्या अनुषंगाने त्यातील तरतूदी व कलमानूसार दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी अनेकविध योजना व कार्यक्रम राबविण्याचे नियमाधीन आहे. सदर कायद्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने देखील “दिव्यांग व्यक्तीसाठी महाराष्ट्र राज्याचे दिव्यांग धोरण 2018 ची अमंलबजावणी करण्याबाबत निर्देशीत केले आहे.
सदर धोरणात दिव्यांगांचे सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने अनेकविध योजना, कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश आहेत.
सन 2022 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र दिव्यांग विभागाची स्थापना करुन राज्यातील दिव्यांगांना खुप मोठा दिलासा दिला. राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विभागाची स्थापना होऊन 2 वर्ष झाली परंतू अद्यापही दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाचे कार्यक्रम किंवा योजना अमलात आलेल्या नाहीत. दिव्यांग विभाग स्वतंत्र होऊन ही जिल्हास्तरावर स्वतंत्र विभागाची व अधिकारी कर्मचारी यांची निर्मीती झालेली नाही. त्यामुळे स्वतंत्र दिव्यांग विभागाची निर्मीती होऊन देखील प्रत्यक्षपणे दिव्यांगांना त्याचा लाभ झालेला नाही.
महाराष्ट्र राज्याने स्वतंत्र दिव्यांग विभागाची रचना करतांना प्राधान्याने प्रत्येक जिल्ह्यात सुसज्य असे दिव्यांग भवनाची निर्मीती व जिल्हास्तरावर स्वतंत्र पदे निर्मीती करण्याचे नियोजीत होते. त्यानुसार राज्य शासनाने स्वतंत्र दिव्यांग विभागासाठी एकूण 1400 पदे निर्मीतीस मंजुरी दिली आहे. परंतू मुख्यालय वगळता जिल्हास्तरावर कोणत्याही कर्मचारी वर्गाची पदे भरण्यात आलेली नाही. राज्यात इतर विभागा प्रमाणेच दिव्यांग विभागासाठी जिल्ह्यात स्वतंत्र दिव्यांग भवनाची व कर्मचा-यांची आवश्यकता आहे. जेणे करुन सध्या स्थितीत इतर विभागाकडे किंवा कार्यालयाकडे असलेल्या दिव्यांगांच्या योजना एकत्रीतरीत्या एकच विभागात कार्यान्वयीत होतील. आणि त्यांचा एकत्रीत लाभ जिल्ह्यातील 70 हजार दिव्यांगांना होईल अशा पद्धतीचे आणि प्रकाराचे सुसज्य असे दिव्यांग भवन व पद निर्मीती होणे गरजेचे आहे.
या संदर्भात मुक्ती फाऊडेंशनचे अध्यक्ष व जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे अशासकीय सदस्य श्री. मुकुंद गोसावी यांनी पालकमंत्री श्री. गुलाबराव पाटील व जळगाव शहराचे आमदार श्री. सुरेश दामु भोळे तसेच जिल्हाधिकारी श्री. आयुष प्रसाद यांना जळगाव जिल्ह्यातील दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाच्या हेतूने स्वतंत्र असे दिव्यांग भवनाची निर्मीती व स्वतंत्र पद भरती होणेसाठी शासन स्तरावर विनंती करणेबाबतचे निवेदन तसेच आमदार निधीतून दिव्यांग साहित्य खरेदी योजनेत प्रती लाभार्थी खर्चाची मर्यादा 50 हजार करणे व जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रास जिल्हा रुग्णालयात जागा मिळणेबाबतचे निवेदन सादर केले.
